भारत में प्रथम वायसराय कौन था?

भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 से 1862 तक कुल चार वर्ष वे इस पद पर रहे।

भारत का वायसराय किसने नियुक्त किया?

ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को वायसराय की उपाधि से बदल दिया गया और ब्रिटिश सरकार की सलाह के आधार पर राजा द्वारा व्यक्तियों को चुना गया।

1856 से 1947 तक भारत के वायसरायों की सूची

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1856 से 1947 तक का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि रही है, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का प्रशासनिक ढांचा वायसरायों के नेतृत्व में संचालित हुआ। इस दौर में कई वायसरायों ने अपनी भूमिका निभाई, जिनके कार्यकाल में विभिन्न प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए। 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा शासन संभाल लिया और वायसराय पद की स्थापना की, जो ब्रिटिश संप्रभुता का प्रतीक था। इन वायसरायों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, और विभाजन जैसी घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए। इस लेख में, हम 1856 से 1947 तक भारत के वायसरायों की सूची और उनके कार्यकालों पर एक दृष्टि डालेंगे।

भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने फोर्ट विलियम के प्रेसीडेंसी के गवर्नर-जनरल या बंगाल के गवर्नर-जनरल के कार्यालय की स्थापना की, जिसका चयन ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (EIC) द्वारा किया जाना था। 1773-1784 की अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार (भारत में स्थित) की एक परिषद नियुक्त की, और परिषद के निर्णय गवर्नर-जनरल पर बाध्यकारी थे।

1857 के भारतीय विद्रोह के साथ कंपनी शासन समाप्त हो गया, लेकिन ब्रिटिश भारत और रियासतें ब्रिटिश क्राउन के सीधे प्रशासन के अधीन आ गईं। 1858 में, भारत सरकार अधिनियम ने भारत के मामलों की निगरानी के लिए भारत के राज्य सचिव के कार्यालय की स्थापना की, जिसे 15 सदस्यों (लंदन में स्थित) की एक नई भारतीय परिषद द्वारा सलाह दी गई थी। चार की पुरानी परिषद का नाम बदलकर भारत के गवर्नर-जनरल की परिषद या भारतीय कार्यकारी परिषद कर दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने बाद में भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया।

भारत के वायसरायों की सूची

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल और वायसराय की भूमिकाएं महत्वपूर्ण थीं। गवर्नर जनरल का पद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था, जबकि वायसराय का पद 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया था। आइए इनके प्रमुख कार्यकालों और योगदानों पर एक नजर डालते हैं।

भारत के गवर्नर-जनरल और वायसराय
गवर्नर-जनरल और वायसराय	शासनकाल	शासनकाल के दौरान की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
वारेन हेस्टिंग्स	1773-1785	रेगुलेटिंग एक्ट-1773 पिट्स इंडिया एक्ट-1784 वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध वर्ष 1775-82 तक प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि वर्ष 1780-84 में दूसरा मैसूर युद्ध
लॉर्ड कार्नवालिस	1786-1793	तीसरा मैसूर युद्ध (1790-92) और श्रीरंगपट्टम की संधि (1792) कॉर्नवॉलिस कोड (1793) बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, 1793
लॉर्ड वेलेजली	1798-1805	सहायक संधि प्रणाली का परिचय (1798) चौथा मैसूर युद्ध (1799) दूसरा मराठा युद्ध (1803-05)
लॉर्ड मिंटो I	1807-1813	रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि (1809)
लॉर्ड हेस्टिंग्स	1813-1823	एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-16) और सुगौली की संधि, 1816 तीसरा मराठा युद्ध (1817-19) और मराठा परिसंघ का विघटन रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना (1820)
लॉर्ड एमहर्स्ट	1823-1828	पहला बर्मा युद्ध (1824-1826)
लॉर्ड विलियम बेंटिक	1828-1835	सती प्रथा का उन्मूलन (1829) 1833 का चार्टर एक्ट
लॉर्ड ऑकलैंड	1836-1842	पहला अफगान युद्ध (1838-42)
लॉर्ड हार्डिंग I	1844-1848	पहला आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) और लाहौर की संधि (1846) कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार
लॉर्ड डलहौजी	1848-1856	दूसरा आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49) निचले बर्मा का अधिग्रहण (1852) व्यपगत के सिद्धांत (Doctrine of Lapse) का परिचय वुड डिस्पैच (1854) वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई लोक निर्माण विभाग (PWD) की स्थापना
लॉर्ड कैनिंग	1856-1862	वर्ष 1857 का विद्रोह वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858) द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम
लॉर्ड जॉन लॉरेंस	1864-1869	भूटान युद्ध (1865) कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना (1865)
लॉर्ड लिटन	1876-1880	वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) शस्त्र अधिनियम (1878) दूसरा अफगान युद्ध (1878-80) क्वीन विक्टोरिया ने ‘कैसर-ए-हिंद’ या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की
लॉर्ड रिपन	1880-1884	वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निरसन (1882) पहला कारखाना अधिनियम (1881) स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प (1882) इलबर्ट बिल विवाद (1883-84) शिक्षा पर हंटर आयोग (1882)
लॉर्ड डफरिन	1884-1888	तीसरा बर्मा युद्ध (1885-86) भारतीय राष्ट्रीय काॅन्ग्रेस की स्थापना (1885)
लॉर्ड लैंसडाउन	1888-1894	कारखाना अधिनियम (1891) भारतीय परिषद अधिनियम (1892) डूरंड आयोग की स्थापना (1893)
लॉर्ड कर्ज़न	1899-1905	पुलिस आयोग की नियुक्ति (1902) विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति (1902) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) बंगाल का विभाजन (1905)
लॉर्ड मिंटो II	1905-1910	स्वदेशी आंदोलन (1905-1911) सूरत अधिवेशन में काॅन्ग्रेस का विभाजन (1907) मुस्लिम लीग की स्थापना (1906) मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909)
लॉर्ड हार्डिंग II	1910-1916	बंगाल विभाजन रद्द करना (1911) कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण (1911) हिंदू महासभा की स्थापना (1915)
लॉर्ड चेम्सफोर्ड	1916-1921	लखनऊ संधि (1916) चंपारण सत्याग्रह (1917) माॅन्टेग्यू की अगस्त घोषणा (1917) भारत सरकार अधिनियम (1919) रौलट एक्ट (1919) जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत
लॉर्ड रीडिंग	1921-1926	चौरी-चौरा की घटना (1922) असहयोग आंदोलन को वापस लेना (1922) स्वराज पार्टी की स्थापना (1922) काकोरी ट्रेन डकैती (1925)
लॉर्ड इरविन	1926-1931	साइमन कमीशन का भारत आगमन (1927) हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग (1927) नेहरू रिपोर्ट (1928) दीपावली घोषणा (1929) काॅन्ग्रेस का लाहौर अधिवेशन (पूर्ण स्वराज संकल्प) 1929 दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) पहला गोलमेज सम्मेलन (1930) गांधी-इरविन पैक्ट (1931)
लॉर्ड विलिंगडन	1931-1936	सांप्रदायिक अधिनिर्णय (1932) दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन (1932) पूना पैक्ट (1932) भारत सरकार अधिनियम-1935
लॉर्ड लिनलिथगो	1936-1944	द्वितीय विश्व युद्ध (1939) के शुरू होने के बाद काॅन्ग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन (1939) मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प (मुसलमानों के लिये एक अलग राज्य की मांग) 1940 अगस्त प्रस्ताव (1940) भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन (1941) क्रिप्स मिशन (1942) भारत छोड़ो आंदोलन (1942)
लॉर्ड वैवेल	1944-1947	सी. राजगोपालाचारी का सीआर फॉर्मूला (1944) वैवेल योजना और शिमला सम्मेलन (1942) कैबिनेट मिशन (1946) प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस (1946) क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा (1947)
लॉर्ड माउंटबेटन	1947-1948	जून थर्ड प्लान (1947) रेडक्लिफ आयोग (1947) भारत को स्वतंत्रता (15 अगस्त 1947)
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	1948-1950	भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद (गवर्नर-जनरल) समाप्त कर दिया गया